1 जुलाई से लागू हो सकता है केंद्र सरकार का नया श्रम कोड
1 जुलाई से केंद्र सरकार के नए श्रम कोड के लागू होने का अनुमान है। अगल नया लेबर कोड लागू होता है तो काम घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको हफ्ते में केवल 4 दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कोई कर्मचारी जो एक हफ्ते में 3 दिन वीकली ऑफ लेने की इच्छा रखता है, उसे काम करने वाले दिनों में अधिक घंटे काम करना होगा।
नए लेबर कोड का ऐसे पड़ेगा प्रभाव
काम के घंटे: नियमित काम का समय वर्तमान में 9 घंटे से एक दिन में 12 घंटे हो सकता है। यदि कोई कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट का विकल्प चुनने का निर्णय लेती है, तो कार्य दिवसों को सप्ताह में 4 दिन 3 अनिवार्य अवकाश के साथ सीमित करना होगा। कुल मिलाकर, सप्ताह के कुल काम के घंटे 48 घंटों पर अपरिवर्तित रहेंगे।
छुट्टियां: पहले कानूनों में छुट्टी मांगने के लिए एक वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवसों के लिए काम करने की आवश्यकता होती थी। अब इसे घटाकर 180 कार्य दिवस कर दिया जाएगा।
बढ़ेगा पीएफ, घटेगी टेक-होम सैलरी: कर्मचारियों और नियोक्ता के पीएफ योगदान के बढ़ने से टेक-होम सैलरी कम हो जाएगा। नए कोड के तहत, भविष्य निधि योगदान को सकल वेतन के 50% के अनुपात में होना आवश्यक है।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मार्च में जारी सूचना के अनुसार, 27, 23, 21 और 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर दिया है। ये चार कोड हैं जिन्हें लागू किया जाना है। चूंकि श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए केंद्रीय कानून के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाना आवश्यक है।
वेतन के लिए समय सीमा श्रम संहिता में पूर्ण और अंतिम मजदूरी के भुगतान के लिए भी नियम हैं। संहिता (संसद द्वारा पारित) में कहा गया है कि किसी संगठन से बाहर निकलने वाले कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान उसके निष्कासन, बर्खास्तगी, छंटनी या इस्तीफे के दो कार्य दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए। वर्तमान में, सभी राज्यों के विधानों में दो कार्य दिवसों की समय-सीमा निर्धारित करने के लिए “इस्तीफा” शामिल नहीं है।
