देहरादून। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने 8 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु को एक पत्र लिखा, जिसमें THR और हॉट कुक्ड फूड कार्यक्रम के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही उसमें यह भी लिखा गया था, कि गेहूं और चावल की खरीदारी करने के बाद जितने पैसे बचते है, उनसे गर्भवती और धात्री महिलाओं के बारे में सोचकर उन्हे पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाने के लिए फैसला लिया गया, लेकिन बावजूद इसके 10 नवंबर 2022 को उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के निदेशक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से दिए गए बजट का ब्यौरा रखते हुए उसे सचिव से अवमुक्त करने का निवेदन करते है।
अब इस बात को लेकर मंत्री रेखा आर्य पर महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लग रहा है। जहां एक ओर रेखा आर्य को महिलाओं की भलाई के बारे में सोचकर इस कार्य की सराहना की जानी थी, कि बचे हुए पैसे से महिलाओं के हित के बारे में सोचा जा रहा है, तो उल्टा उन्होंने इसे सचिव के अवमुक्त करने के बारे में सोचा। गुस्साएं लोगों को कहना है कि यदि स्थित पहले जैसे नहीं की जाती है, तो मंत्री रेखा आर्य को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला सशक्तिकरण मंत्री होकर जब महिलाओं के हित के बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो ऐसे मंत्री होने का फायदा नहीं है। यह पहली बार नहीं है, जहां मंत्री रेखा आर्य पर पद से इस्तीफा देने की बात की जा रही है, इससे पहले भी लोग कई बार उन पर महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगा चुके है।
अक्टूबर 2021 में बाल प्लस योजना को निजी हाथों में सौंप कर उत्तराखंड सरकार दवारा स्वयं सहायता समूहों के साथ धोखाधड़ी की गई है। जब मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड राज्य की योजनाएं है, व इनके बजट का प्रावधान भी राज्य सरकार करती है, तो स्वयं सहायता समूहों से thr का कार्य क्यों छीना जा रहा है। लोगों कहना है, कि इस बात पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संज्ञान लें, और उचित निर्देश दें। ताकी केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना पर प्रहार बंद हो सके।
