अजय दीक्षित
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई प्रान्तीय सरकारें रेवड़ी बांटकर वोटरों को लुभाती हैं । असल में समतावादी समाज में फ्री की रेवड़ी क्या है ? असल में कुल मामला आम आदमी पार्टी के द्वारा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, महिलाओं को महीना-भत्ता आदि की पहल के बाद अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा ही चलन करने लगी हैं । हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है । वहां आम आदमी पार्टी ने अपनी दखल शुरू कर दी है । भाजपा वैसे निश्चिंत है, परन्तु शंकित भी है । ‘आप’ ने दोनों राज्यों में ‘फ्री’ की घोषणा की है यदि वह सत्ता में आती है । हिमाचल प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने वहां के निवासियों के लिए फ्री बिजली 300 यूनिट तक माफ कर दी है । प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे देश की 130 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को ढाई साल से फ्री राशन दे रहे हैं । इन फ्री राशन के थैलों पर प्रधानमंत्री की फोटो है । अभी वित्त मंत्री सीतारमण ने आपत्ति उठाई है कि तेलंगाना में फ्री राशन वितरण वाले थैलों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है । कोई भी यह सवाल नहीं उठाता कि आजादी के अमृत महोत्सव में अभी भी देश की 75त्न जनता गरीब क्यों है ? फिर आत्मनिर्भरता क्या है ? मोदी जी का नारा ‘आत्मनिर्भर’ भारत का क्या हुआ !
अभी हाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रिटायर हुए हैं । एक हफ्ते पहले ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को एक घरेलू नौकर, एक शौफर (ड्राइवर) ड्राइवर एक ऑफिस सहायक (क्लर्क), बंगला व सिक्योरिटी के नाम पर एक सिपाही मुफ्त मिलेगा । उनके बंगले की देखभाल के लिए 24 घंटे से सिक्योरिटी रहेगी । बाकी जजों को भी यही सुविधा है, परन्तु उन्हें क्लर्क नहीं मिलेगा ! पिछले दिनों पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकारी खर्च पर मुफ्त सिक्योरिटी अधिकार नहीं है । प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्री व उनके मुख्यमंत्री को कितना वेतन और कितना भत्ता मिलता है, उसको उजागर करना जरूरी है । कितने मुख्यमंत्री व सांसद/विधायक अपने राज्यों द्वारा घोषित आपातकाल में जेल जाने वाली पेंशन ले रहे हैं ? ईमानदारी से वेतन पाने वाले मंत्रियों की भी साल में एक करोड़ की बचत हो जाती है । यह उनके द्वारा स्वयं घोषित आय वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है ?
मुफ्त का राशन पाने वाले कौन हैं ? फिर कोरोना के कारण 2020 और 2021 में 80 हजार मजदूरों की भूख व निर्धनता के कारण मौत कैसे हो गई ? यदि विपक्षी आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है ?
क्यों कर सांसदों को दिल्ली में बंगले चाहिए ? संसद तो मात्र 60- 70 दिन साल में चलती है । उसमें भी कार्यवाही स्थगित हो जाती है ? दिल्ली प्रवास के समय वे हॉस्टल में रह सकते हैं ? होटल में नहीं ? संसद की कैन्टीन में चीजों के भाव क्या हैं ? उन्हें सबसे सबसिडाइड भोजन व खाद्य पदार्थ क्यों कर मिलते हैं ? सीनियर सिटीजन को रेल किराये में रियायत बन्द है, पर सांसदों, विधायकों को फर्स्ट एसी के फ्री पास हैं, वे भी सपरिवार ? आकर फ्री की रेवड़ी क्या है ? जब प्रधानमंत्री या मंत्रीगण विदेश या देश के दौरे पर होते हैं तो उनके टी.ए. बिल पर कितना खर्च आता है ? आजकल तो मंत्रियों द्वारा पूजा स्थलों पर चढ़ावा भी सरकारी खर्च में डाल दिया जाता है ।
मंत्रियों को आवभगत भत्ता कितना मिलता है ? फ्री की रेवड़ी से रईस ही रईस हो रहे हैं । आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं । आजादी का महोत्सव मात्र चन्द लोगों के लिए है ! आम जनता तो महंगाई/ बेरोजगारी की मार से त्रस्त है ?
